दलीय चाटुकारिता में संघीय मर्यादा और लोकसभा की संप्रभुता को कलंकित कर रही सरकार, भाजपा का चरित्र ही संविधान विरोधी -हाफीज खान

The government is tarnishing the federal dignity and the sovereignty of the Lok Sabha in its party sycophancy; the character of the BJP itself is anti-constitutional - Hafiz Khan

दलीय चाटुकारिता में संघीय मर्यादा और लोकसभा की संप्रभुता को कलंकित कर रही सरकार, भाजपा का चरित्र ही संविधान विरोधी -हाफीज खान

गरियाबंद : विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव को संघीय मर्यादा और लोकसभा की संप्रभुता को कलंकित करने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस महामंत्री हाफिज खान ने कहा कि दलीय चाटुकारिता में भाजपा सरकार राजनैतिक पाखंड में लोकतांत्रिक मर्यादा भूल गई है. भाजपा का चरित्र ही मूलतः संविधान विरोधी है. लोकसभा में हुई चर्चा या कार्यवाही पर किसी राज्य की विधानसभा में निंदा करना संवैधानिकता पर सवाल है? संसदीय मर्यादा के खिलाफ है. संसद (लोकसभा) और विधानसभाएं अपने-अपने क्षेत्रों में संप्रभु हैं. ऐसे में किसी राज्य सरकार द्वारा लोकसभा में हुई चर्चा के खिलाफ निंदा प्रस्ताव न केवल अनुचित है. बल्कि संवैधानिकता पर सवाल है? सत्ताधारी दल का आचरण संसदीय मर्यादा के खिलाफ है. संसद (लोकसभा) और विधानसभाएं अपने-अपने क्षेत्रों में संप्रभु हैं.
जिला कांग्रेस महामंत्री हाफिज खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर साहस है तो सर्वदलीय बैठक बुलाए और छत्तीसगढ़ के असल मुद्दों पर चर्चा करें. जिसके लिए प्रदेश की जनता ने चुना है. बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था, अवैध रेत उत्खनन, नशे के अवैध कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली बिल और भीषण गर्मी शुरू होते ही उत्पन्न पेयजल संकट पर चर्चा करें.
जिला कांग्रेस महामंत्री हाफिज खान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा से परित आरक्षण विधेयक जिसमें छत्तीसगढ़ की 95 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की है. उनके शिक्षा और रोजगार से जुड़े हित प्रभावित हो रहे हैं. अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़ा कर 13 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति का 20 से बढ़ाकर उनकी आबादी के अनुरूप 34 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत का प्रावधान है. वह आरक्षण विधेयक 2022 से क्यों रोका गया है. किसानों के हित का डीम्ड मंडी एक्ट क्यों रोका गया है. इस पर चर्चा कर लें? क्या साय सरकार बढ़ते अपराध, खाद की अनुपलब्धता, केवाईसी के नाम पर हितग्राहियों को योजनाओं के लाभ से वंचित करने के सरकारी षडयंत्रों पर चर्चा कराए सरकार, महिला आरक्षण को रोकने का अपराध तो भाजपा का है.
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