छत्तीसगढ़ में घरोघर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च वसूलने की तैयारी में बीजेपी सरकार

रायपुर : पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के फितरत में है निम्न एवं मध्यम वर्गों से पैसा वसूलना और लगातार छत्तीसगढ़ की जनता को ठगना.
गौरतलब है कि अब तक प्रदेश में 11.5 लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. उपभोक्ताओं को यह मीटर नि:शुल्क बताया गया था. लेकिन अब बिजली वितरण कंपनी इसके लिए अप्रत्यक्ष रुप से रकम वसूलने की तैयारी में है.
जानकारों का कहना है कि आयोग भले ही स्मार्ट मीटर के नाम पर सीधे कोई शुल्क न लगाए, लेकिन सरचार्ज के रूप में यह राशि वसूली जा सकती है. जिससे उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा. इस पूरे मामले में उपभोक्ताओं को जहां एक ओर स्मार्ट सुविधा का वादा किया गया, वहीं अब यह सुविधा आर्थिक बोझ बनती नजर आ रही है.
उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी सरकार को आम जनता से कैसे उनकी पूँजी हड़पनी है सिर्फ यही तकनीक पर काम करने आता है. इसीलिए बीजेपी सरकार फिर एक बार छत्तीसगढ़ में घरोघर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने के बाद अब उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर लगाने का खर्च वसूलने की तैयारी में है.
विकास उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में साढ़े 11 लाख घरेलू कनेक्शनों में स्मार्ट मीटर लग चुके हैं. जिसके लिए पावर कंपनी ने 367 करोड़ रुपए की डिमांड का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है और इसके लिए सरकार के पास फण्ड उपलब्ध नहीं है. उपाध्याय ने कहा इसलिए बिजली कंपनी को इस बार बहुत ज्यादा घाटा हुआ है. बिजली कंपनी ने नियामक आयोग को 4926 करोड़ रूपये का घाटा बताया है.
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा इस घाटे की रकम अब बीजेपी सरकार जनता से वसूलना चाहती है. बीजेपी की सरकार बनने के बाद से महतारी वंदन में 1000 देकर, रसोई गैस, बिजली बिल, पेट्रोल-डीजल, रजिस्ट्री शुल्क जैसे कई मूलभूत सुविधाओं की दरों में वृद्धि कर आम जनता को पूरी तरह ठगने का काम बीजेपी की साय सरकार ने किया है.
उपाध्याय ने कहा कि पूर्व कांग्रेस की सरकार में विद्युत संबंधित समस्या और घाटे कभी भी नहीं हुए. बल्कि जनता काफी ज्यादा खुशहाल थी. उपाध्याय ने कहा वर्तमान में बीजेपी शासन द्वारा आम जनता की जेबों पर सीधे डाका डालने का काम किया जा रहा है. जिसे छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी देख-समझ रही है.
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