6 सूत्रीय मांगों को लेकर नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी संघ करेगा 18 से 20 सितंबर तक प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

Newly appointed officers-employees union will protest from 18th to 20th September regarding 6-point demands warns of indefinite strike

6 सूत्रीय मांगों को लेकर नवनियुक्त अधिकारी-कर्मचारी संघ करेगा 18 से 20 सितंबर तक प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी

रायपुर : छत्तीसगढ़ के रायपुर में नवयुक्त अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ ने तीन दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है. इस दौरान सभी कर्मचारी 18 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदर्शन करेंगे. कर्मचारियों का वेतन प्रति माह ट्रेजरी के माध्यम से जारी करने समेत 6 सूत्रीय मांग कों लेकर प्रदर्शन करेंगे। हड़ताल अवधि में प्रदेश के सारे निकायों में सभी प्रकार के मूलभूत सेवाएं और कार्य बंद रहेंगे.
दरअसल नगरीय निकाय के सभी कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल करेंगे. इस दौरान सभी कर्मचारी 18 सितंबर से 20 सितंबर तक प्रदर्शन करेंगे. बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हड़ताल करने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी है. कर्मचारियों का वेतन हर महीने ट्रेजरी के जरिए जारी करने समेत 6 सूत्रीय मांग को सरकार के सामने रखेंगे.
निकायों में मूलभूत सेवाएं होंगी प्रभावित
हड़ताल अवधि में प्रदेश के सारे निकायों में सभी तरह की मूलभूत सेवाएं और काम बंद रहेंगे. तूता धरना स्थल की अव्यवस्था और वन विभाग के दो दैनिक वेतन कर्मचारियों की मौत की वजह से तूता धरना स्थल जाने से मना किया है. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारी रोजाना रैली निकालकर संचनालय, सचिवालय और नगरी प्रशासन मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे. मांगे पूरी न होने पर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते है.
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने जानकारी दी कि नगरीय प्रशासन मंत्री के अलावा विभाग के उच्च अधिकारियों को संघ की मांगों से अवगत कराया गया है. सरकार के द्वारा इन मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की. इससे कर्मचारियों आक्रोश व्याप्त है.
प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी कि संघ की मांग है कि कर्मचारियों को हर महीने नियमित वेतन दिया जाए. पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए. नियमित कर्मचारियों को 12 साल की के बाद पदोन्नति. ये प्रमोशन संभाग स्तर पर खाली पदों पर किया जाए. ठेका प्रथा बंद की जाए. 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर्स का भुगतान किया जाए. 
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