रजिस्ट्री दफ्तर में Sugam से जल्द होंगे Cashless, Paperless और faceless काम, गवाहों को भी नहीं आना पड़ेगा दफ्तर, टेक्स चोरी रोकने में मिलेगी मदद
Cashless paperless and faceless work will soon be possible in the registry office through Sugam witnesses will also not have to come to the office it will help in preventing tax evasion
Admin
रायपुर : वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने मोबाईल बेस्ड एप्लीकेशन सुगम का लोकार्पण किया. इस एप्लीकेशन में कोई भी व्यक्ति अपनी रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज के संपत्ति स्थल पर जाकर स्थल का 3 साईड से फोटो और अक्षांश एवं देशांतर भौगोलिक स्थिति को रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट कर सकेगा. इससे संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी एवं कर अपवंचन को रोकने में सार्थक मदद मिलेगी.
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पुराने दस्तावेजों के स्कैनिंग का काम तकरीबन पूरा हो चुका है और कुछ ही दिनों में पंजीयन विभाग के सर्च और नकल मॉड्यूल को पूरी तरह से ऑनलाईन कर दिया जाएगा. इससे कोई भी व्यक्ति ऑफिस में आए बिना निर्धारित शुल्क ऑनलाईन जमा कर पूराने दस्तावेजों की सर्च कर सकेगा और नकल ऑनलाईन डाउनलोड कर सकेगा.
अधिकारियों ने समीक्षा के दौरान बताया कि पंजीयन शुल्क भुगतान के लिए नेट बैंकिंग और पी.ओ.एस. से भुगतान चालू कर दिया गया है. मॉडल डीड जनरेशन का काम सॉफ्टवेयर के माध्यम से तेजी से जारी है. इससे कोई भी व्यक्ति वांछित इनपुट भरकर मॉडल रजिस्ट्री के कागजात खुद ही तैयार कर सकता है. जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया को पेपर लेस किया जा सकेगा. पेन कार्ड का इंटीग्रेशन किया जा चुका है. इसके अगले चरण में आधार के इंटिग्रेशन का काम भी जारी है.
आधार इंटीग्रेशन होने के बाद गवाहों के रजिस्ट्री ऑफिस में आने की प्रथा खत्म हो जाएगी और छद्म एवं फर्जी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्री जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा. विभाग का लक्ष्य है कि अगले 1 महीने में फेस लेस के प्रथम चरण में हाउसिंग बोर्ड, आर.डी.ए. तथा कॉलोनाइजर्स को यह सुविधा प्राप्त हो जाए. इसके लिए ट्रायल जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा, इससे पक्षकारों को रजिस्ट्री ऑफिस में आए बिना रजिस्ट्री कराने की सुविधा प्राप्त होगी.
मंत्री ने निर्देश दिया गाईड लाईन से कम दर पर बाजार मूल्य निर्धारण किसी भी प्रकार से न करें. 1 महीने के भीतर दर्ज स्टाम्प प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे. 1 हफ्ते के भीतर स्टाम्प रिफंड की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे. अभियान चलाकर बकाया राजस्व की वसूली करेंगे. सभी बड़े दस्तावेजों का अनिवार्य रुप से स्थल निरीक्षण करेंगे. लेकिन स्थल निरीक्षण के लिए कोई दस्तावेज मनमाने समय तक पेंडिंग नहीं रखेंगे.
पंजीयन विभाग के सेटअप को रिवाईज्ड किया जाए. रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर जिले जहां राज्य के कुल राजस्व का 60 प्रतिशत हिस्सा आता है वहां पंजीयन अधिकारियों की तादाद को 4 गुना तक बढ़ाया जाए. विभाग में 505 स्वीकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद के विरूद्ध 260 पद रिक्त हैं. उन्होंने रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती करने के निर्देश दिये. भवन विहीन उप पंजीयक कार्यालयों में भवन निर्माण का प्रस्ताव तत्काल भेजने का निर्देश दिया. सभी कार्यालयों में सी.सी.टी.वी. कैमरा एवं बायोमैट्रिक लगाने का भी निर्देश दिया.
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