नहीं होगा फिलहाल युक्तियुक्तकरण, शिक्षक संघर्ष मोर्चा की मांग पर लगी मुहर, शिक्षकों के सभी संगठनों के एकता का परिणाम -फेडरेशन

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले को स्थगित कर दिया है. शिक्षक संगठनों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता फेल होने के बाद सरकार ने युक्तियुक्तकरण के मामले को ठंडे बस्ते में डालना ही मुनासिब समझा. शिक्षक संगठनों ने स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी से मुलाकात की थी.
युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरु होने के बाद राज्य भर के शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था. शिक्षक नेताओं ने 16 सितंबर को स्कूलों में हड़ताल का ऐलान कर दिया था. हड़ताल की नोटिस के बाद सरकार ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था. सबसे पहले डीपीआई के साथ उनकी बातचीत हुई. उसके बाद स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी के साथ बातचीत हुई. लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही. शिक्षक संगठनों के नेता युक्तियुक्तकरण का विरोध किया. शिक्षक नेताओं को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा था.
कुछ ही दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है. ऐसे में शिक्षक नेता जिस नेता के यहां ज्ञापन देने जा रहे थे. मजबूरी में ही सही उन्हें रिस्पांस देना पड़ रहा था. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने तो बकायदा मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था कि शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के फैसले पर विचार किया जाए.
इस मामले के जानकारों का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव में 25-50 वोटों से फैसला होता है. शिक्षकों के एकतरफा विरोध के चलते चुनाव में पासा पलट सकता था. ऐसे में सरकार ने फिलहाल इसकी प्रक्रिया स्थगित कर दी है.
राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि युद्ध स्तर पर युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया शुरु हो गई थी. लेकिन फिलहाल अब इस पर रोक लगा दी गई है. अफसरों ने बताया कि युक्तियुक्तकरण कार्य में लगे अधिकारियों को इसकी सूचना भेज दी गई. दो कलेक्टरों ने भी कंफर्म किया है कि युक्तियुक्तकरण फिलहाल नहीं किया जाएगा.
छग शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय संचालक वीरेंद्र दुबे ने बताया कि प्रदेश में युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसे शिक्षा विभाग ने स्थगित कर दिया है. जिसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी इस तरह की विभागीय सेटअप से छेड़छाड़ कर शिक्षा व्यवस्था को चरमराने वाली कोई भी नीति विभाग द्वारा नही लाई जाएगी.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, राजेश चटर्जी, ओंकार सिंह, जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, मनीष मिश्रा, केदार जैन, राज नारायण द्विवेदी ने राज्य शासन द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण करने के आदेश को रद्द किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फेडरेशन और शिक्षकों के सभी संगठनों के एकता का परिणाम है. उन्होंने कहा फेडरेशन के दबाव में शासन को अपना आदेश रद्द करना पड़ा.
उन्होंने इसका स्वागत करते हुए सभी शिक्षक संगठनों को बधाई दी. राज्य सरकार से कर्मचारियों के हितों से जुड़े मामलों को फेडरेशन पूरी सजगता के साथ उठाता रहा है. कर्मचारियों के हितो के आगे भी इसी तरह का संघर्ष जारी रहेगा.
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